पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से आज रवींद्र भवन में 15वा राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां संगठन की विभिन्न मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। इस बारे मे पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के राज्य सचिव फाल्गुनी चक्रवर्ती ने कहा कि उनके संगठन की मांग है कि पहली जुलाई से नया कानून लागू हुआ है इसको लेकर लॉ क्लर्कों को जानकारी देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रबंध किया जाए। विभिन्न अदालतों में लॉ क्लर्क हो या आम आदमी उसके लिए बैठने को जगह नहीं है शौचालय नहीं इन सबका इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न अदालतों रजिस्ट्री ऑफिस सहित विभिन्न सरकारी दफ्तरों में रजिस्टर्ड लॉ क्लर्क के अलावा कुछ दलाल घूमते हैं जिससे रजिस्टर्ड लॉ क्लर्क को काम करने में असुविधा होती है। उन्होंने इन दलालों पर रोकथाम की मांग की। अदालतों में जजों की संख्या अदालतों की संख्या बढ़ाने की मांग की जिससे लोगों को जल्दी इंसाफ मिले और लाखों की तादाद में मामले लंबित न रहें। उन्होंने पूरे बंगाल में 500 ब्लॉक बनाने की मांग की जिससे लोगों जल्दी न्याय मिल सके और उनके सभी काम जल्द हो सकें। उन्होंने कहा कि इस बारे में कानून मंत्री मलय घटक से उनकी बात हुई है वह भी इस मांगों को लेकर बेहद सहानुभूतिशील हैं

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